VIDEO: मध्यप्रदेश में सिर्फ मध्यप्रदेश वालों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मध्यप्रदेश में जल्द होने वाले उपचुनावों की हलचल के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया हैं. मध्यप्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अब एमपी सरकार की सभी नौकरियां एमपी डोमिसाइल रखने वालों के लिए आरक्षित रहेगी. यह ऐलान खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए आवश्यक कानूनी में बदलाव जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश किए जाएंगे.

इसका ऐलान करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, हमने अपने भांजे-भांजियों के हित को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है कि अब से मध्यप्रदेश में शासकीय नौकरियाँ सिर्फ मध्यप्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी. इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान तैयार किया जा रहा है.

Shivraj Singh Chouhan

उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों पर सिर्फ प्रदेश के बच्चों का अधिकार है. वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने शिवराज सरकार के इस फैसला का खुले दिल से स्वागत किया हैं. लोग इस फैसले पर ख़ुशी जाहिर कर रहे हैं वहीं कई लोग सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकालने की मांग भी कर रहे है.

आपको बता दें कि राज्य में जल्द ही 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है. यह उपचुनाव सत्ता पर काबिज रहने के लिए शिवराज सिंह को हरहाल में जितना होगा नहीं तो एमपी में एक बार फिर से सत्ता पलट देखने को मिल सकता हैं.

इसी के चलते उपचुनाव को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान कई लोकलुभावन ऐलान कर रहे हैं. वहीं इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि आदिवासियों को साहुकारों के चुंगल के बचाने के लिए हम नया कानून लाने पर विचार कर रहे हैं.

शिवराज सरकार की तरफ से आने वाले इस नए कानून के तहत 15 अगस्त 2020 तक 89 अधिसूचित इलाकों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया हुआ कर्ज वापस नहीं चुकाना पड़ेगा. साथ ही साहूकार कर्ज अदायगी के लिए दबाव भी नहीं बना सकेंगे.

इतना ही नहीं अनुसूचित जनजाति के शख्स द्वारा कर्ज के बदले में अगर कोई वस्तु या दस्तावेज गिरवी रखे गए हैं तो साहूकार को उन्हें भी वापस लौटाना पड़ेगा.

आपको बता दें कि इससे पहले कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य कर दिया था. कमलनाथ सरकार के नियम के अनुसार उद्योगपति जब 70 फीसदी रोजगार एमपी के लोगों को देंगे तभी उन्हें शासकीय योजनाओं, टैक्स में छूट का फायदा मिल पाएंगा.

साभार- आजतक

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