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कूड़ा-कचरा खुले में फेंकने वालों की खैर नहीं, गंदगी फैलाना पड़ेगा जेब पर भारी, लगेगा इतने रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सूबे में सफाई को लेकर काफी संजीदा होती जा रही है. केंद्र के बाद अब यूपी सरकार ने भी स्व्च्छता को प्राथमिकता में लेते हुए साफ-सफाई बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए है. सूबे में स्वच्छ बनाने व पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए योगी सरकार द्वारा तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं.

यूपी सरकार ने सफाई को बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लिए है. योगी सरकार ने शहरों और गांवों में स्वच्छता को कायम रखने के लिए एक सख्त नियमावली बना कर तैयार की है. जिसके तहत अब गंदगी फैलाना लोगों को जेब पर भी भारी पड़ेगा.

अब गंदगी करने वालों की खैर नहीं

यूपी में सामाजिक स्थल व सरकारी जगहों पर गंदगी करने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. सरकार की नई नियमावली के मुताबिक अब गंदगी फैलाने वालों पर 1000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जाएगा.

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गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यूपी ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है.

इसके तहत अब गंदगी फ़ैलाने वालों पर एक हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए जुर्माने की राशी तय करने का अधिकार नगर निकायों को दिया है.

आपको बता दें कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की नियमावली-2016 भी मौजूद है. इसके तहत नगर निकायों के पास शक्ति थी कि वो बोर्ड से पास कर उपविधि तैयार कर सकते थे लेकिन इसमें निकायों ने कुछ खास रूचि नहीं दिखाई.

इसी के चलते नगर निकायों में मानक के मुताबिक कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा था. इसी व्यवस्था में सुधार करने के लिए यूपी सरकार यूपी ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 लेकर आई है.

इसके तहत निकायों में स्वच्छता बनाए रखने और ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए शुल्क व नियमावली तैयार की जाएगी और इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा.

इस नियमावली के तहत गाड़ी से गंदगी फेंकने या थूकने पर 350 से 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फ़ैलाने के लिए 200-500 रुपये तक की वसूली की जाएगी. इसके आलावा स्कूल एवं अस्पताल में और उसके आसपास गंदगी फैलाने पर 300 से 750 रुपये तक दंड वसूला जाएगा.

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